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जोधपुर डिस्कॉम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 53 तबादले एवं पदस्थापन निरस्त

आदेश के अनुसार निरस्त किए गए तबादलों में 8 इंजीनियर, 1 अकाउंट्स कर्मचारी, 1 मिनिस्टीरियल कर्मचारी और 43 टेक्निकल वर्कमैन कैडर के कर्मचारी शामिल हैं।इंजीनियरों के 8 तबादले निरस्तइंजीनियर श्रेणी में AEN और JEN स्तर के अधिकारियों के तबादले निरस्त किए गए हैं।

NSI Admin19 Aug 2026, 02:23 AM9 views2 min read
जोधपुर डिस्कॉम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 53 तबादले एवं पदस्थापन निरस्त

जोधपुर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JdVVNL) ने प्रशासनिक आधार पर किए गए तबादलों एवं पदस्थापनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। निगम के सचिव (प्रशासन) अक्षिलेश कुमार पिपल के हस्ताक्षर से 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश में कुल 53 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले/पदस्थापन रद्द किए गए हैं।

आदेश के अनुसार निरस्त किए गए तबादलों में 8 इंजीनियर, 1 अकाउंट्स कर्मचारी, 1 मिनिस्टीरियल कर्मचारी और 43 टेक्निकल वर्कमैन कैडर के कर्मचारी शामिल हैं।इंजीनियरों के 8 तबादले निरस्तइंजीनियर श्रेणी में AEN और JEN स्तर के अधिकारियों के तबादले निरस्त किए गए हैं। इनमें संजय कुमार स्वामी, राजेश मीणा, कुलदीप मीणा, नितिन सांखला, श्रवण राम, धीरेज खत्री, नरेंद्र शर्मा और पवन कुमार केशरिया शामिल हैं। इन अधिकारियों के विभिन्न स्थानों पर किए गए पदस्थापन को निरस्त कर दिया गया है।अकाउंट्स और मिनिस्टीरियल कैडर भी शामिलअकाउंट्स श्रेणी में सुमित कुमार गोयल (AAO-II) का तबादला निरस्त किया गया है।

वहीं मिनिस्टीरियल कैडर में साक्षी खारबंदा (Commercial Assistant-I) के पदस्थापन को भी रद्द किया गया है।टेक्निकल वर्कमैन कैडर में सबसे ज्यादा आदेश निरस्तसबसे बड़ा असर टेक्निकल वर्कमैन कैडर पर पड़ा है। इस श्रेणी में 43 कर्मचारियों के तबादले एवं पदस्थापन निरस्त किए गए हैं। इनमें टेक्नीशियन-I, टेक्नीशियन-II, हेल्पर-I, हेल्पर-II और अन्य तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।आदेश में रामकिशन यादव, सुरेश जानी, इकबाल मोहम्मद कुरैशी, मुकेश कथूरिया, कुलदीप सिंह मंडिया, सुनील कुमार, ललित स्वामी, सुरेंद्र मीणा, जोधराज मीणा, पारस कुमार, सुनील कुमार पायल, नरेंद्र कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार मीणा सहित कुल 43 कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट में तबादलों को लेकर हो चुका है फैसला-जोधपुर डिस्कॉम के तबादलों को लेकर पहले भी मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जनवरी 2026 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डिस्कॉम के कर्मचारियों से जुड़े मामलों में कहा था कि तबादला प्रशासनिक आवश्यकता का विषय है और निगम को लागू तबादला नीति के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार है।

अदालत ने संबंधित मामलों में नए तबादला आदेश जारी करने की स्वतंत्रता भी बरकरार रखी थी।हालांकि, 18 अगस्त के ताजा आदेश में 53 तबादलों को निरस्त करने के लिए प्रशासनिक आधार को कारण बताया गया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के पूर्व पदस्थापन की स्थिति को बहाल करने संबंधी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।एक ही आदेश में 53 तबादलों का निरस्तीकरण जोधपुर डिस्कॉम में हालिया प्रशासनिक स्तर पर हुए बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है।

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