मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बिल को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जयपुर में 3500 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा प्रदेश की नई भूमि आवंटन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जयपुर में एम्स की तर्ज पर RIMS (राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) विकसित किया जाएगा। सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल का कैंसर संस्थान भी RIMS में शामिल किया जाएगा।
मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में देश का एनर्जी हब बनेगा. राज्य पहले से ही सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है और अब इस दिशा में और तेज़ी से काम किया जाएगा।
टोल टैक्स में होगी कटौती
राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने बताया -राजस्थान सरकार ने टोल टैक्स की दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इससे परिवहन और यात्रा दोनों में सहजता आएगी।
जयपुर में कन्वेंशन सेंटर :
बैठक में जयपुर के टोंक रोड पर 3,500 करोड़ रुपये की लागत से एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जो दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा:
मंत्री ने बताया कि राज्य की एयर स्ट्रिप्स जो कम उपयोग में लाई जा रही हैं, उन्हें निजी कंपनियों को दिया जाएगा, जिससे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।।
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी रोजगार प्रोत्साहन योजना: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा सकेगा।इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिससे युवा आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकेंगे.
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया जाएगा. इस इंस्टिट्यूट में सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को बेहतर और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी.
भूमि आवंटन में पारदर्शिता
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन को लेकर स्पष्ट नीति बनाने का भी निर्णय लिया गया. नई भूमि आवंटन नीति-2025 लागू की जाएगी, जिससे आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जा सके।
एक के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे
सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टेयर भूमि आवंटन को केबीनेट ने मंजूरी दी है। राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली उत्पाद होगी। राठौड़ ने कहा -कंपनियों को सोलर प्लांट लगाने वाली जगह से कटे गए हर एक के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे।