संभल,स्टेट ब्युरो। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के राया बुजुर्ग गांव में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सरकारी तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद, मैरिज हॉल और दो आसपास के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और कुछ ही समय में पूरी हो गई।
विजयादशमी (दशहरा) के दिन हुई इस कार्रवाई के दौरान इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, और भारी पुलिस व पैरामिलिट्री बल तैनात किए गए।घटना का विवरणस्थान: राया बुजुर्ग, संभल जिला, उत्तर प्रदेश।
कार्रवाई का कारण: प्रशासन के अनुसार, मस्जिद और मैरिज हॉल सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। बताया जाता है कि यह निर्माण पिछले 10 वर्षों से मौजूद था। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण का फैसला लिया गया।
अन्य संरचनाएं: मस्जिद के साथ-साथ एक मैरिज हॉल और दो घर भी तोड़े गए, जिन्हें अवैध कब्जे (“जमीन जिहाद”) के तहत चिह्नित किया गया था।
मस्जिद के साथ-साथ एक मैरिज हॉल और दो घर भी तोड़े गए, जिन्हें अवैध कब्जे (“जमीन जिहाद”) के तहत चिह्नित किया गया था। प्रक्रिया: सुबह 11 बजे दो बुलडोजर, पुलिस, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) और रैपिड एक्शन फोर्स (आरआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंचीं। कार्रवाई तेजी से पूरी हुई, और स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई।
कोई बड़ा विरोध या हंगामा नहीं हुआ। कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद समिति ने स्वैच्छिक ध्वस्तीकरण की पेशकश की थी, लेकिन प्रशासन ने खुद कार्रवाई को अंजाम दिया।
सुरक्षा व्यवस्थाछावनी में तब्दील इलाका: कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात किए गए। हजारों सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे।
फ्लैग मार्च: विजयादशमी के अवसर पर पैरामिलिट्री और पुलिस ने राया बुजुर्ग में फ्लैग मार्च निकाला, ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे।
प्रशासन की मुस्तैदी: संभल के डीएम राजेंद्र पेंशिया और एसडीएम विनय मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
प्रशासन का पक्ष : यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है। संभल में पहले भी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जैसे जून 2025 में चंदौसी की रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद का ध्वस्तीकरण।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए थी।